स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन् । स्मार्ट सेल प्रकरणमा जोडिएर सिआइबीले भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका भण्डारी अध्यक्ष भएकै समयमा सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्टको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोजमा जम्मा चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी अगाडि बढेको थियो । सोही प्रकरणमा भण्डारीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको छ ।

बिज्ञापन

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कानुन विपरीत लिलाम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले लिलाम विक्री गरेको थियो । २०८० जेठमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको झण्डै पाँच अर्ब कसरी कसरी लिलाम विक्री प्रकरणलाई लिएर सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट सेलको झण्डै पाँच अर्ब सम्पत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले सम्पत्ति लिलाम विक्री गरेको प्रकरणमा सिआइबीले तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीको भूमिकालाई शंकास्पद् मानेको छ । यो प्रकरणमा एनसेलदेखि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कनेक्सन रहष्यय मानिदै आएको छ ।

बिज्ञापन

यस अघि स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई समेत पक्राउ गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भण्डारीलाई ललितपुरको धापाखेलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

ब्याकडेट राखेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो समता कर शुल्क खारेजको निर्णय

बिशेष